हर दिन, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग Snapchat का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ वे बिना किसी पाबंदी के अपनी बात कह पाते हैं. हम चाहते हैं कि लोग अपनी बात कहना जारी रखें और इसलिए हम लोगों की सुरक्षा और निजता को गंभीरता से लेते हैं. यही वजह है कि हमने एफबीआई के साथ Apple के विवाद में Apple का समर्थन करने के लिए आज एक कानूनी सूचना जारी की है.
यह विवाद, सैन बर्नार्डिनो आतंकी हमले के आतंकी सैयद रिजवान फारूक के लॉक किए हुए iPhone से जुड़ा है। एफबीआई, Apple की इंजीनियरिंग सहायता के बिना iPhone को अनलॉक नहीं कर सकता, इसलिए उसने फोन में "बैकडोर" बनाने के लिए Apple को नया iOS कोड लिखने के लिए कोर्ट से आदेश भिजवाया।
इसका मतलब है कि एक फेडरल जज ने Apple के सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए उसके ही इंजीनियर को शामिल किया है। इससे पहले सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अपने स्वयं के उत्पादों को डिजाइन (या डिस्मेंटल) करने के लिए इस तरह के कड़े निर्देश नहीं दिए हैं।
लेकिन यहां चिंताएं किसी एक कंपनी की अपने उत्पादों को बनाने की आजादी से कहीं ज्यादा हैं। इससे आपकी इनफार्मेशन और कम्युनिकेशन की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। यहां Snapchat पर, लोग हमें इस तरह का कॉन्टेंट भेजते हैं जो उन्हें खुद को स्वतंत्र महसूस कराने में मदद करता है। यदि कोई कोर्ट अचानक मांग करता है कि हम कुछ इस तरह से अपना उत्पाद फिर से बनाएं की भेजी जाने वाले प्रत्येक स्नैप को सेव करके रखें, तो हमारी सेवा आज जैसी नहीं होगी। इसलिए हम Apple के साथ खड़े हैं।
हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सैन बर्नार्डिनो में किए गए हमले की निंदा करते हैं, और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। Snapchat,आतंकवादियों या अन्य अपराधियों का सम्मान नहीं करता। और हम इसे कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करके साबित करते हैं जब हमें सहायता के लिए कानूनी अनुरोध मिलते हैं। 2015 के पहले छह महीनों में, हमने 750 से अधिक सबपोना, कोर्ट ऑर्डर, सर्च वारंट और अन्य कानूनी अनुरोधों पर कार्रवाई की। आप हमारी पारदर्शिता रिपोर्ट में सभी विवरण पा सकते हैं।
लेकिन सरकार को हमारे पास मौजूद जानकारी देने और उत्पादों को इस तरह से डिजाइन करने के लिए बाध्य किए जाने कि उससे ऐसा एक्सेस मिल सके जो किसी के पास नहीं है, इन दोनों बातों में अंतर है। यदि एक जज Apple को अपने फोन में एक बैकडोर बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, तो दूसरा जज हमसे डेटा की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कह सकता है।
इस आदेश में कुछ और भी है जो वास्तव हमें परेशान कर रहा है। सरकार को यह नई शक्ति देने का आधार है ऐसा कानून जो 1789 में पास किया गया था। यह एक टाइपो नहीं है। 220 पहले यह कानून पहली कांग्रेस के सदस्यों ने लिखा था, वे सदस्य जिन्हें स्मार्ट फोन छोड़िए, फोन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। यही वह कानून है जिसके बल पर सरकार यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना पा रही है।
एक महत्वपूर्ण बातचीत है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में करनी चाहिए। हमें तय करना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लिए जाने वाले फैसलों और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। हम इस बातचीत का स्वागत करते हैं। लेकिन यह बाकि चर्चाओं की तरह सही माध्यम से होनी चाहिए: कांग्रेस के सामने लोकतांत्रिक बातचीत के माध्यम से। तकनीकी कंपनियों पर नए जनादेश लागू करने के लिए एक जज को शक्ति देना, इन महत्वपूर्ण बहसों को हल करने का सही तरीका नहीं है।
अब समय आ गया है की कानून बनाने वाले, कारोबारी, और ग्राहक, आपस में यह बातचीत करें चाहिए कि क्या सरकार को व्यवसायों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वे अपने उत्पादों को कैसे डिजाइन करें।
इवान स्पीगल