दररोज 100 दशलक्ष लोक Snapchat वापरतात कारण त्यांना स्वतःला व्यक्त करण्याची आणि मजा घेण्याची मोकळीक वाटते. आम्ही त्या सर्व अभिव्यक्तीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता गंभीरपणे घेतो. म्हणूनच आम्ही आज Apple च्या FBI सोबतच्या वादासाठी Apple ला कायदेशीर पाठिंबा दर्शविला आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी सॅन बर्नार्डिनो दहशतवादी हल्ल्यामागील दहशतवाद्यांपैकी एक असलेल्या सय्यद रिजवान फारूकशी संबंधित असलेला लॉक केलेला iPhone आहे. Apple च्या अभियांत्रिकी सहाय्याशिवाय FBI iPhone अनलॉक करू शकत नाही, म्हणून फोनमध्ये “बॅकडोर” तयार करण्यासाठी Apple ला नवीन iOS कोड लिहायला सांगणारा कोर्टाचा आदेश मिळाला.
म्हणजेच एका फेडरल न्यायाधीशाने Apple च्या अभियंत्यांना स्वतःचे सॉफ्टवेअर हॅक करण्यासाठी सांगितले आहे. खासगी कंपन्यांनी त्यांची स्वतःची उत्पादने कशी तयार करावीत (किंवा ती मोडून टाकावीत) यावर आदेश देण्याइतपत व्यापक शक्ती सरकारने यापूर्वी कधीही दर्शविली नव्हती- त्याला मंजुरी तर दूरची गोष्ट.
परंतु येथे चिंता कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादन बनविण्याच्या स्वातंत्र्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. या निर्णयाचा खरा धोका म्हणजे आपली माहिती आणि संपर्कांच्या सुरक्षेस निर्माण होणारे धोका आहे. येथे Snapchat वर लोक त्यांचा मजकूर अशा प्रकारे पाठवताना आमच्यावर विश्वास ठेवतात ज्यामुळे त्यांना स्वत:ला मोकळेपणे मुक्त होण्यास मदत होते. जर एखाद्या कोर्टाने अचानक मागणी केली की आम्हाला पाठविलेल्या प्रत्येक स्नॅपचे जतन करण्यासाठी आम्ही आमची उत्पादने पुन्हा इंजिनियर करावी तर आमची सेवा तशीच राहणार नाही. म्हणून आम्ही Apple बरोबर उभे आहोत.
आम्ही हे स्पष्ट करतो की सॅन बर्नार्डिनोमध्ये झालेल्या या अकल्पनीय दुष्कृत्याचा आम्ही निषेध करतो आणि त्यातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आमची मनःपूर्वक सहानुभूती दर्शवितो. दहशतवादी किंवा इतर कोणत्याही गुन्हेगारांसाठी Snapchat चा काहीही पाठिंबा नाही. आणि जेव्हा आम्हाला मदतीसाठी कायदेशीर विनंत्या मिळतात तेव्हा आम्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीस सहयोग देऊन हे सिद्ध करतो. 2015 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत आम्ही 750 हून अधिक कोर्टात हजार राहायचे आदेश, कोर्टाचे हुकूम, शोध वॉरंट्स आणि इतर कायदेशीर विनंत्यांवर प्रक्रिया केली. आपण सर्व तपशील आमच्या पारदर्शकता अहवालातपाहू शकता.
परंतु आमच्याकडे असलेली माहिती सरकारला देणे आणि आमची उत्पादने पुन्हा डिझाइन करण्यास भाग पडून सध्या कोणाकडेही नसलेल्या प्रवेशास परवानगी देणे यात मोठा फरक आहे. जर एखादा न्यायाधीश Apple ला त्याच्या फोनमध्ये बॅकडोर तयार करण्यास भाग पाडू शकत असेल तर दुसरा न्यायाधीश आमच्या डेटा प्रोटेक्शनचे उल्लंघन देखील करण्यास भाग पाडू शकेल.
या निर्णयाबद्दल आम्हाला अजून एक गोष्ट खटकते. सरकार जो असा मोठा आदेश देत आहे त्याचा एकमेव आधार एक नियम आहे जो 1789 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. ही लिखाणातील चूक नव्हे. अगदी पहिल्याच कॉंग्रेसने - जी अश्या आमदारांची संस्था होती जे साध्या फोनची कल्पना सुद्धा करू शकत नव्हते स्मार्ट फोन तर फार दूरची गोष्ट - 220 वर्षांपूर्वी लिहिलेला कायदा म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी सरकारची धाडसी बोली.
एक राष्ट्र म्हणून आपण अशी महत्वाची संभाषणे करणे आवश्यक आहे ज्यात वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता जपण्याइतकीच महत्त्वाची असलेली राष्ट्रीय सुरक्षितता ह्यात संतुलन कसे ठेवावे ह्यावर चर्चा विनिमय होईल. आम्ही त्या संवादाचे स्वागत करतो. पण ते तसेच घडले पाहिजे जसे नेहमी अश्या गोष्टी हाताळल्या जातात: कॉँग्रेसच्या समोर होणाऱ्या लोकशाही देवाणघेवाणीतून. एका न्यायाधीशाला टेक कंपन्यांवर मूलगामी नवीन आदेश लागू करण्याची परवानगी देणे हे महत्त्वाच्या विषयांवरील वादांचे निराकरण करण्याचा योग्य मार्ग नाही.
कायदे बनविणाऱ्यांनी, व्यवसायांनी आणि ग्राहकांनी त्यांची उत्पादने कशी डिझाइन करावीत हे सरकारने व्यवसायांना सांगावे की नाही याबद्दल प्रामाणिक संभाषण करण्याची वेळ आली आहे.
इव्हान स्पीगल